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प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

इस लेख में हम प्रधानमंत्री आवास योजना पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो अच्छी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें;

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत साल 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ (20 मिलियन) किफायती घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 
इस योजना के दो घटक हैं: शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। 

भारत में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ शुरू हुआ। 1960 तक, उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग पाँच लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराए गए थे। 1957 में, प्रधान मंत्री नेहरू की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दायरे में, ग्राम आवास कार्यक्रम (VHP) को व्यक्तियों और सहकारी समितियों को प्रति यूनिट ₹ 5,000 तक का ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। इस योजना में पंचवर्षीय योजना (1974-1979) के अंत तक केवल 67,000 घरों का निर्माण किया जा सका।

1985 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा इंदिरा आवास योजना (IAY) के शुभारंभ के साथ, भारत में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को बढ़ावा मिला। इंदिरा आवास योजना को ग्रामीण आवास कार्यक्रम के रूप में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आबादी को लक्षित करते हुए शुरू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की सभी आबादी को कवर करने के लिए कार्यक्रम को धीरे-धीरे विस्तारित किया गया।

ग्रामीण और शहरी गरीबों की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, प्रधान मंत्री आवास योजना जून 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

सितंबर 2016 में इन्दिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बदल दिया गया है। ये ग्रामीण गरीबों को, जो बीपीएल के तहत आता है; के घर प्रदान करने से संबन्धित है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएँ

- इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में डाल दी जाती है 
- इसके तहत आने वाला खर्चा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा। मैदानी भागों में दी जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा
- इस योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालय के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जाते हैं।
लाभार्थी को टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, धुआ रहित ईंधन के लिए अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना
official site - 
https://pmaymis.gov.in/
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